शिक्षकों एवं कार्मिकों के हित की मांगों को लेकर राजस्थान समग्र शिक्षक संघ करेगा आंदोलन

जयपुर। शिक्षकों एवं कार्मिकों के हितों एवं मांगों को राज्य सरकार द्वारा लागू करवाने को लेकर राजस्थान समग्र शिक्षक संघ प्रदेश भर में आंदोलन करेगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उदय सिंह डिगार, प्रदेश महामंत्री हरीश चंद्र प्रजापति ,प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने बताया कि संगठन की ओर से 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को पूर्व में प्रेषित ज्ञापनो के संदर्भ में आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है । उन्होंने बताया कि आंदोलन के प्रथम चरण में विभिन्न जिलों से जिला कलेक्टर एवं अधिकारियों के मार्फत मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजे जाएंगे। आंदोलन के द्वितीय चरण में मांगों पर समाधान नहीं होने की स्थिति में सरकार के मानसून सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 11 सूत्री मांगों के अंतर्गत तृतीय श्रेणी एवं समस्त केडर्स के नीतिगत तबादले कर, अंतर जिला एवं गृह जिलों में तबादलों के अवसर उपलब्ध करवाने तथा तबादला में डिजायर प्रथा बंद करने की आवाज उठाई गई है । इसी क्रम में प्रबोधकों के पदोन्नति युक्तिसंगत करने के साथ ही एक मिडिल स्कूल में एक वरिष्ठ अध्यापक अथवा एक वरिष्ठ प्रबोधक को लगाकर उसे अध्यापन के साथ प्रशासनिक दायित्व देने की मांग की गई है। शिक्षा विभाग के समस्त पदो के पदोन्नति अतिशीघ्र संपन्न करवाने ,पूर्व के अप्रशिक्षित एवं वर्तमान में प्रशिक्षित अध्यापक जिनको प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता आधार पर नोशनल गणना देकर पेंशन दिलवाने, उनके वास्तविक नियुक्ति तिथि से वास्तविक मौद्रिक लाभ दिलवाने ,उचित पेंशन योग्य सेवा को सेवा अवधि में जोड़कर पेंशन दिलवाने तथा विभाग द्वारा कुछ प्रकरणों में की जा रही वसूली को तत्काल बंद करवाने जैसी मांगे है । इसी प्रकार टीएसपी से नॉन टीएसपी एवं नॉन टीएसपी से टीएसपी में कार्मिकों के विकल्प अनुसार स्थानांतरण करवाने, शिक्षक भर्ती अंतर्गत 2008 में विलंब से नियुक्ति के कारण शिक्षकों की एक बकाया वेतन वृद्धि दिलवाने, छठवें वेतनमान की फिक्सेशन त्रुटि सुधार कर 11170 के स्थान पर ₹12900 से गणना करवाकर फिक्सेशन करवाने, व्याख्याताओं को भी अन्य कार्मिकों एवं अध्यापकों की भांति प्रति नो वर्ष पर चयनित वेतनमान दिलवाने तथा साथ ही प्रदेश में शिक्षकों एवं कार्मिकों को संपूर्ण सेवाकाल में प्रति 8 वर्ष अर्थात 8,16,24 और 32 वर्ष की सेवा पर चार बार एसीपी दिलवाने, प्रदेश में हिंदी माध्यम स्कूलों को महात्मा गांधी में रूपांतरित करने के स्थान पर प्रथक से महात्मा गांधी स्कूलों की स्थापना कर प्रथक से अलग स्टाफ कैडर की भर्ती करवाने, विद्या संबल योजना अंतर्गत सेवानिवृत्त अध्यापकों के स्थान पर प्रशिक्षित युवाओं को मौका देने अथवा सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने , प्रदेश में विभिन्न जिलों में नोशनल लाभ के लंबित मामलों को तत्काल सुलझाने समेत विभिन्न मांगे शामिल है। यह जानकारी जयपुर जिला संगठन मंत्री रतनलाल सामोता ने दी।